https://www.breakingindia.com/six-provocations/
भारत विखंडन – पाश्चिमात्य देशांची दलित व द्रविडीयन समस्यांमध्ये ढवळाढवळ
भारत विखंडन – सहा आव्हाने
– (श्री राजीव मल्होत्रा लिखित, मराठी अनुवाद: आर. एम. टीम)
१. द्रविडीयन अस्मितेची निर्मिती, गैरवापर व राजकीयीकरण
दक्षिण भारताच्या बनावट इतिहासाची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती व प्रचाराचे एकमेव ध्येय आहे, ते बाकीच्या भारतापासून पूर्णपणे वेगळ्या ठरणाऱ्या द्रविडीयन अस्मितेची निर्मिती करणे. सन १८३० पासून सुरु असलेल्या या प्रकल्पाचे मुख्य दावे आहेत की दक्षिण भारताची भाषा, संस्कृती, शास्त्र आणि वाङ्मय उर्वरित भारतापेक्षा भिन्न आहेत; त्याच्या इतिहासाचा भारताच्या इतिहासाशी काही संबंध नाही; त्यातील वंश, धर्म वेगळे आहेत, आणि म्हणूनच दक्षिण भारत एक वेगळा देश आहे. सन १९०० पूर्वीच्या प्राचीन तमिळ वाङ्मयामध्ये तमिळ अस्मितेबद्दल, मुख्यत: उत्तरेतील परकीय लोकांबरोबरचा संघर्ष, किंवा त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांची भावना व पाश्चात्त्य किंवा ख्रिस्ती धर्म सुधारकांचा काहीही उल्लेख नाही. ह्या तमिळ अस्मितेची सुरुवात ब्रिटीश व मिशनरी लोकांनी केली व नंतर ब्रिटीशांच्या सहाय्याने दक्षिण भारतातील राजकारण्यांनी त्याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याला एक वेगळाच आकार आला. असे असले तरीही, ती एक राजकीय धर्मनिरपेक्ष चळवळ होती (वांशिक हेतू असलेली). परंतु मागील काही दशकांपासून पाश्चात्त्य देशांमधील संस्थांनी आपले मोठे जाळे पसरवून या चळवळीचे रुपांतर खोट्या इतिहासावर आधारित वांशिक व धार्मिक द्रविडीयन ख्रिस्ती चळवळीत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. या इतिहासाच्या पुनर्लेखनास साधार बनवण्याकरिता वैज्ञानिक तथ्यांविरुद्ध उत्खननाचे व प्राचीन लिपीचे खोटेनाटे पुरावे तयार करावे लागले आहेत. या अशाच जागतिक शक्तींमुळे श्रीलंका, रवांडा व इतर ठिकाणी लाखो लोकांना मारले गेले व यादवी युद्धही झाले आहेत. अशा चळवळींना वेळीच विरोध केला नाही तर दक्षिण भारतावर महासंकट येऊ शकेल.
२. द्रविडीयन व दलित अस्मितांचा मेळ
भारतातील सामाजिक अत्याचारांवर नेहमीच चर्चा करून त्यांचे निर्मुलन केले पाहिजे. आजकाल जातीभेदाची पाळेमुळे जशी रुजली आहेत तशी ती आधी नव्हती किंवा ती एखाद्या धर्माविरुद्ध सुद्धा नव्हती. ब्रिटीशांच्या काळात जनगणना करताना जतिभेद रुजवला गेला व त्याचा राजकीय वापर केला गेला, नंतर स्वतंत्र भारतातसुद्धा राजकारणी त्याचा मतांसाठी भरभरून वापर करत आहेत. वांशिक दलित अस्मिता व अत्याचारांचे दावे यातून भारतविरोधी एका भयानक प्रवाहाची सुरुवात झाली आहे. परंतु दलित समाज हा एक नसून त्यात अनेक ऐतिहासिक व सामाजिक प्रवाह आहेत. त्यांच्या जाती घटनांमध्ये बऱ्याच त्रुटी व दोष आहेत: सर्व दलित समाज आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या समान नाही किंवा तो तटस्थ व नेहमीच अधिपत्याखालीही राहिलेला नाही. जरी द्रविडीयन व दलित अस्मितेची निर्मिती वेगवेगळी झाली असली तरीही त्यांचा एका कावेबाज हेतूने मेळ घालायचा व भारतीय प्राचीन परंपरांची, धार्मिक पुस्तके, ग्रंथ व त्यावर आधारित अस्मिता यांना कलंकित करायचे व त्यांचे राक्षसीकरण करायचे असा हा डाव आहे. आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय व दलित यांचा वंश एकच असून बाकीचे भारतीय हे गोरे आहेत असा एक वैचारिक प्रवाह सुरु केला गेला आहे आणि म्हणून, भारतीय संस्कृती ही मानवतेविरोधी व अत्याचारी आहे असे म्हणत तिची विटंबना केली जात आहे. परकीय ख्रिस्ती धर्मप्रसारक व डाव्या विचारसरणीच्या बुद्धिवाद्यांसाठी हे एक मोठे मैदान तयार झाले आहे. यामुळे बिगरसरकारी संस्था, विद्वान, बुद्धिजीवी व “स्वत:ला अत्याचार विरोधी , गरिबांचे कैवारी म्हणवणाऱ्यांसह” विविध दलालांसाठी नोकऱ्या तयार झाल्या आहेत. जरी मदतीची व मुलभूत बदलांची भरपूर गरज असली तरी या स्वार्थी अदूरदृष्टी राजकारणामुळे ज्या लोकांच्या नावाखाली सत्ता बळकावली जात आहे त्यांच्या ऐवजी या चळवळीच्या नेत्यांचीच भरभराट होत आहे. असे ‘उपाय’ समस्या कमी करण्याऐवजी अनेकपटीने वाढवू शकतात.
३. परकीय शक्तींनी भारताच्या (अंतर्गत) समस्यांचा लाभ उठवणे
जोपर्यंत बाह्य शक्तींपेक्षा आंतरीक शक्ती ताकदवान असतात तोपर्यंत एखादी वस्तू न तुटता अखंड राहते. अनेक अमेरिकन व युरोपीय संस्थांचा अभ्यास काही भयानक कल्पना व योजनांचा परिचय देतो ज्या भारतीय संस्कृतीची एकजीवता व एकी तोडू शकतात. यात संपूर्ण राजकीय जगातील पाश्चात्त्य सरकारी संस्था, चर्चेस, वैचारिक संघटना, विशेषज्ञ/विचार गट, बुद्धिजीवी, व खाजगी संस्थांचा समावेश आहे. भारताची एकी तोडण्यासाठी ख्रिस्ती गटांनी व डाव्यांनी पाश्चात्त्य देशांतील तीव्र भेद, इस्लाम व ख्रिस्तींचे वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू असलेले युद्ध बाजूला सारून एकी केली आहे. अनेक बौद्धिक संदर्भ, कल्पना, उदाहरणार्थ देशाचे उत्तरआधुनिकतावादावर आधारित समालोचन ज्याचा उगम पाश्चात्यांच्या संस्कृतीत व ऐतिहासिक अनुभवात आहे यांचे जागतिकीकरण केले जाते, भारतात आयात करून लादल्या जातात. ह्या चुकीच्या कल्पना भारतीय शिक्षितांच्या गळी उतरवल्या जातात व अनेक पापभिरू भारतीय उच्चभ्रू या उद्योगांस पुरोगामी व आदरणीय समजत आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठीच्या संधी मानतात. हे पुस्तक भविष्यातील परिणाम सूचित करत नाही पण दाखवते की अशा प्रवृत्ती वेग घेत आहेत आणि यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशाची साधने खर्ची पडताहेत. याकडे दुर्लक्ष केले तर या अस्मितांवर बेतलेला भेदभाव रक्तरंजित फुटीरतावादात बदलू शकतो.
४. मवाळ अधिसत्तेच्या शर्यतीत धर्माचा वाटा
जशी सामुहिक अस्मितांमधील जागतिक स्पर्धा तीव्र होत आहे तशीच अगदी जवळ आलेल्या या जगात, वैयक्तिक क्षमतेवर आधारित स्वत:ची परिवर्तनशीलता, सामाजिक प्रतिष्ठा व स्थलांतरही वाढीस लागत आहे. परंतु या जगातील संधी व वैयक्तिक प्रसिद्धी, सांस्कृतिक ठेवा आणि प्रत्येकजण ज्या समूहातून, संस्थेतून आला आहे व ज्यात त्याची पाळेमुळे रुजली आहेत, त्या समूहाच्या नाव लौकीकावर सुद्धा प्रामुख्याने अवलंबून आहेत. जसा भारताचा व भारतीय संस्कृतीचा प्रवास घडत जाईल (ज्यात हिंदु धर्माला मोठे स्थान आहे), त्याप्रमाणेच जगभरच्या भारतीयांचे नशिब घडत जाईल. म्हणून मवाळ अधिसत्ता अजूनच महत्वाची झाली आहे. धर्म आणि संस्कृती हे मवाळ अधिसत्तेचे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. ख्रिस्ती व इस्लामी संस्कृती, आंतरिक एकजीवता व बाह्य प्रभाव साधण्यासाठी त्यांची मवाळ अधिसत्ता वाढवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. आधुनिक कुरुक्षेत्रात, प्रतिस्पर्ध्यांनी सनदशीर मार्गांआडून खेळलेली चाल (वेळीच ओळखून ती) उध्वस्त करणे हे एखादे मोक्याचे शस्त्र चालवण्याइतकेच महत्वाचे आहे.
५. “अल्पसंख्याक“ या शब्दाची उलटतपासणी
हे पुस्तक एक प्रश्न उपस्थित करते: सध्याच्या जागतिक संदर्भात “अल्पसंख्याक” कोण आहेत? एखादा समाज त्या देशाच्या लोकसंखेच्या मानाने लहान असू शकतो पण जागतिक पातळीवर तो बहुसंख्याक, ताकदवान, खंबीर आणि भरपूर पैसा असलेला असू शकतो. भारतात वाढता पैसा जगभरातून येत आहे, राजकीय संघटीत दबाव, कायदेशीर कारवाया होत आहेत व वैचारिक कल्पना येत आहेत, अशा परिस्थितीत आपण “अल्पसंख्याक” लोकांचे कोणत्या पद्धतीने वर्गीकरण करावे? का काही समाजांचे त्यांचा जागतिक दबदबा, ताकद व सनदीनुसार पुनर्वर्गीकरण करावे? जर हे “अल्पसंख्याक” माओवादी किंवा धर्मसंस्था (चर्च, मदरसा सारखे), गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात जमीन, इमारतींची खरेदी , शिक्षण संस्था स्थापन करणे डिजिटल माध्यमांद्वारे व आंतरिक शासनाद्वारे संघटीत झाले, तर ते “अल्पसंख्याक” न राहता परकीय शक्तींना हस्तक्षेप करण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम तयार करतात. भारतातील एखाद्या मॅकडोनल्डस दुकानात कमी लोक नोकरीस असले व आवक कमी असली म्हणून कोणीही त्यास लघु उद्योग समजणार नाही. जागतिक संख्यावारी व दबदबा यावर नियम, अटी, बंधनं, आणि गरज आधारित असते. त्याप्रमाणे, प्रत्येक देशांच्या दूतावासांना सुद्धा बंधनं असतात. मग परकीय धार्मिक मल्टीनॅशनल धंद्यांवर पारदर्शकतेची बंधनं, देखरेख, नियंत्रण का नाही? (उदाहरणार्थ: बिशपची नेमणूक, आर्थिक साह्य वॅटिकन करते व पाळायची, अवलंबयाची तत्वे वॅटिकन देते, तरी पण दूतावासातील दूतांसारखे नियम त्यांना लागू नाहीत.) भारतीय रक्षा यंत्रणा चीनी प्रभाव व उत्तरेकडील पर्वतरांगांतील बौद्ध विहारांमधील हस्तक्षेपावर लक्ष ठेवतात कारण असे हस्तक्षेप भारताच्या सार्वेभौमिकतेला व मवाळ अधिसत्तेला बाधा पोचवू शकतात व चीनी शक्तीला बळ देऊ शकतात. पाश्चात्त्य आधिपत्याखाली असलेल्या ख्रिस्ती संस्था व इस्लामी संस्था ज्यांना आर्थिक साह्य व वैचारिक प्रभाव त्यांच्या परदेशी संस्थेकडून मिळतो अशांवर असेच नियंत्रण नको का? सरतेशेवटी, या पुस्तकात एक प्रश्न उभा करण्यात आला आहे: भारतविरोधी परकीय शक्तींपासून अल्पसंख्यांकांना दूर ठेवण्यासाठी, सामाजिक सुधारणा न्याय देण्यासाठी भारताने काय करावे?
६. भारताबद्दलच्या माहितीचे नियंत्रण
पाश्चात्य संस्था, वेगवेळ्या टप्यात व वाढीव प्रमाणात भारताबद्दलच्या माहितीचे नियंत्रण कसे करत आहेत व त्यांच्या जागतिक ध्येयांना ते कसे पोषक आहे याचा परिचय आपणास हे पुस्तक देते. फोर्ड, फुलब्राइट व रॉकफेलर फाउंडेशन सारख्या संस्थांची निर्मिती करण्यात भारताला अपयश का आले आहे? परराष्ट्र मंत्रालायाशी, रॉ संस्थेशी व वेगवेगळ्या सांस्कृतिक व वैचारिक संस्थांशी सखोल संबंध असलेल्या “परराष्ट्र संबंध” या विषयावर अभ्यासक्रम भारतीय विद्यापीठांमध्ये का नाहीत? चीनबद्दलचे जागतिक संशोधन व माहिती चीनी नियंत्रणात आहे, पण भारताबद्दलची सर्व महत्वाची साप्ताहिके, मासिके, शोधपत्रिका विद्यापीठांच्या पदव्या व अधिवेशने पाश्चात्त्य देशांत व त्यांच्या संस्थांच्या नियंत्रणात का आहेत?
